नई दिल्ली/दक्षिण भारत। सरकार धोखाधड़ी और किसी और का रूप धरने (इम्पर्सोनेशन) की चिंताओं के चलते वॉट्सऐप के प्रस्तावित यूज़रनेम फ़ीचर की जांच कर रही है। साथ ही, कानून के तहत कानूनी ढांचे और प्रावधानों पर भी गौर कर रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।
सरकार द्वारा वॉट्सऐप को नोटिस भेजकर उसके फ़ीचर्स के बारे में पूरी जानकारी मांगे जाने और उनके असर व कंपनी की योजनाओं पर सवाल उठाए जाने की संभावना है। एक अधिकारी ने बताया कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर सकती हैं।
एक सूत्र ने बताया कि कानूनी अधिकार रखने वाली सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस फ़ीचर से कोई जोखिम न हो, क्योंकि इसे लेकर जायज़ चिंताएं हैं। सूत्र ने यह भी कहा कि मेटा के मालिकाना हक वाले प्लेटफ़ॉर्म की हालिया घोषणा से गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।