मुंबई/दक्षिण भारत। रिज़र्व बैंक ने शुक्रवार को 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड की घोषणा की, जिससे भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच वित्तीय राहत मिली है।

वर्ष 2024-25 के लिए डिविडेंड या अधिशेष हस्तांतरण 2.69 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2023-24 में किए गए भुगतान से 27.4 प्रतिशत अधिक है। रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को लाभांश के रूप में 2.1 लाख करोड़ रुपए और वर्ष 2022-23 के लिए 87,416 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए थे।

डिविडेंड भुगतान पर निर्णय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता में लिया गया।

रिज़र्व बैंक ने एक बयान में कहा, 'जोखिम प्रावधान और वैधानिक कोषों में हस्तांतरण से पहले, शुद्ध आय वित्तीय वर्ष 2024-25 के 3,13,455.77 करोड़ रुपए के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 3,95,972.10 करोड़ रुपए रही।'
 
रिज़र्व बैंक की बैलेंस शीट 31 मार्च, 2026 को 20.61 प्रतिशत बढ़कर 91,97,121.08 करोड़ रुपए हो गई।