कोलकाता/दक्षिण भारत। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में, बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को ज़मीन के हस्तांतरण की मंज़ूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि ज़मीन हस्तांतरण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी और 45 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। उन्होंने राज्य में केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत' और केंद्र सरकार की कई अन्य योजनाओं को लागू करने की भी घोषणा की।
अधिकारी ने पत्रकारों को बताया, 'पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को ज़मीन हस्तांतरित करने की मंज़ूरी दे दी है। यह प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और 45 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी।'
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने स्कूल की नौकरियों के आवेदकों की आयु सीमा में पांच साल की छूट देने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी है, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था।
अधिकारी ने कहा, 'बंगाल कैबिनेट ने मुख्य सचिव को राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के प्रशिक्षण की शुरुआत करने के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया है।'
यह आरोप लगाते हुए कि पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए बीएनएस को लागू नहीं किया था, उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने राज्य में इस आपराधिक कानून को लागू करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा, 'पिछली सरकार ने गृह मंत्रालय के जून 2025 की जनगणना संबंधी सर्कुलर को नज़रअंदाज़ कर दिया था। बंगाल कैबिनेट ने इसे तत्काल लागू करने की मंज़ूरी दे दी।'