नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्र सरकार ने राज्यों को कमर्शियल एलपीजी का आवंटन 20 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इसके तहत, स्टील और ऑटोमोबाइल सहित औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोटा बढ़ाकर युद्ध-पूर्व की मांग का 70 प्रतिशत कर दिया गया है।
राज्य के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में, तेल सचिव नीरज मित्तल ने निर्देश दिया कि अतिरिक्त आपूर्ति को उन श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए प्राथमिकता दी जाए, जैसे कि स्टील, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, डाई, रसायन और प्लास्टिक, जो अन्य आवश्यक क्षेत्रों को सहयोग देते हैं।
उन्होंने लिखा, 'मौजूदा 50 प्रतिशत आवंटन के अलावा, अब 20 प्रतिशत का अतिरिक्त आवंटन प्रस्तावित है, जिससे कुल कमर्शियल एलपीजी आवंटन बढ़कर, संकट-पूर्व के पैक्ड गैर-घरेलू एलपीजी स्तर का 70 प्रतिशत हो जाएगा।'
उर्वरक के पर्याप्त भंडार, घबराने की ज़रूरत नहीं: नड्डा
रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए भारत के पास पर्याप्त भंडार है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लोकसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, नड्डा ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को राज्यों के कृषि मंत्रियों से बात की और उन्हें उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी।
मंत्री ने कहा, 'मैं देश के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि किसानों को जब भी ज़रूरत हो, उन्हें खाद उपलब्ध हो। हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।'