मुंबई/दक्षिण भारत। शिवसेना (यूबीटी) ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में मिली राहत को राजनीतिक प्रतिशोध पर एक 'करारा तमाचा' करार दिया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मामले 'गढ़े' थे।
अपने मुखपत्र 'सामना' में एक संपादकीय में, विपक्षी पार्टी ने आबकारी नीति मामले में लगाए गए आरोपों को 'राजनीतिक रूप से प्रेरित' बताते हुए दावा किया कि भाजपा के नेता, दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्रीय एजेंसियां, जैसे प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाने के लिए कार्य कर रहे थे।
शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को बरी कर दिया। अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि उसे नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं मिला।
केजरीवाल, जिन्हें 21 मार्च, 2024 को आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा और बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था, 155 दिन जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
संपादकीय ने अदालत के फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध पर 'करारा तमाचा' बताया और दावा किया कि अभियोजन अपने आरोपों को साबित करने में विफल रहा।
पार्टी ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट रूप से देखा कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं था और कोई आपराधिक साजिश स्थापित नहीं हुई, तथा मामले का वर्णन 'खोखला' बताया।
इसमें दावा किया गया कि केजरीवाल के आवास पर छापे मारे गए और उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लंबी अवधि के लिए जेल में रखा गया, ताकि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उनकी सरकार को भ्रष्ट दिखाया जा सके।