बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वे मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत बेंगल ग्राम (चना) की खरीद को तुरंत मंजूरी दें।
उन्होंने अपने पत्र में कहा कि वे यह पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में लाखों बेंगल ग्राम किसानों की गहरी चिंता है, जिनकी आजीविका इस वर्तमान रबी विपणन मौसम में एमएसपी से काफी नीचे चल रही कीमतों के कारण संकट में है।
उन्होंने बताया कि बेंगल ग्राम राज्य की प्रमुख दालों में से एक है, जिसे 9.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है और जिसकी अनुमानित उत्पादन क्षमता 6.27 लाख मीट्रिक टन है। यह किसानों की आजीविका को विभिन्न जिलों में बनाए रखता है, जिनमें धारवाड़, गदग, बेलगावी, विजयपुरा, कलबुरागी, यादगीर, बीदर, रायचूर, कोप्पल, बल्लारी, चित्रदुर्गा, बागलकोट, दवणगेरे और चिक्कमगलूरु शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि कई एपीएमसी बाजारों में किसानों को अपने उत्पाद को एमएसपी से 800 से 1,200 रुपए कम दाम में बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि चरम आवक अभी शुरू भी नहीं हुई है।
सिद्दरामय्या ने 14 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा, जिसकी एक प्रति गुरुवार को मीडिया को जारी की गई, 'यह मूल्य गिरावट केवल एक बाजार असामान्यता नहीं है, यह एक मानवीय संकट है। जब घोषित एमएसपी वास्तविक खरीद में जमीन पर लागू नहीं होती, तो यह किसानों के उस संस्थागत ढांचे में विश्वास को कमजोर कर देती है, जो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है।'
फसल की आवक जनवरी से मार्च के बीच बढ़ने वाली होने के कारण, उन्होंने चेतावनी दी कि कीमतों के और गिरने का वास्तविक खतरा है, जिससे ग्रामीण संकट और गहरा सकता है।
तत्काल हस्तक्षेप की अपील करते हुए, सिद्दरामय्या ने केंद्र से आग्रह किया कि वह मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद को मंजूरी दे और केंद्रीय नोडल एजेंसियों को इसके लिए निर्देशित करे।
उन्होंने कहा, 'मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बेंगल ग्राम की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत तुरंत मंजूरी दे और नेफेडऔर एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को कर्नाटक में खरीद केंद्र तुरंत संचालित करने के निर्देश दें।'
मुख्यमंत्री ने राज्य की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और बताया कि कर्नाटक ने पहले ही आवश्यक नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, राज्य एजेंसियों को नामित किया है और पीएसएस दिशा—निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक आश्वासन प्रदान कर दिए हैं।