इस्लामाबाद/दक्षिण भारत। डूबते पाकिस्तान को अब आईएफएफ से सहारा मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब की आगामी अमेरिका यात्रा के दौरान आईएमएफ के साथ स्टाफ-स्तरीय समझौते (एसएलए) को अंतिम रूप दिया जाएगा। शुक्रवार को मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
'डॉन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, अंतिम निर्णय बाह्य खाते और सत्यापित बाढ़-संबंधी नुकसानों पर आम सहमति के साथ-साथ केंद्रीय और प्रांतीय खातों में उनके राजकोषीय समायोजन के अधीन है।
इन मुद्दों को आगामी आईएमएफ-विश्व बैंक वार्षिक बैठकों के दौरान अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जहां वित्त मंत्री के नेतृत्व में और एसबीपी गवर्नर और एफबीआर चेयरमैन सहित पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताहांत रवाना होगा।
आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने दो सप्ताह की व्यस्तताओं के बाद पाकिस्तान से रवाना होने वाले एक प्रतिनिधिमंडल से पहले अधिकारियों के साथ आर्थिक और वित्तीय नीतियों के ज्ञापन (एमईएफपी) का मसौदा साझा किया था।
आईएमएफ टीम ने विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) के तहत दूसरी समीक्षा और लचीलापन और स्थिरता सुविधा (आरएसएफ) के तहत पहली समीक्षा पर चर्चा करने के लिए 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक कराची और इस्लामाबाद का दौरा किया।
एक अधिकारी ने कहा, 'हम एसएलए को अंतिम रूप देने के कगार पर थे, लेकिन एमईएफपी का हिस्सा बनने वाली दो महत्वपूर्ण तालिकाओं में और समायोजन की आवश्यकता थी।' उन्होंने उम्मीद जताई कि विदेशी प्रेषणों पर नवीनतम आंकड़ों ने बाह्य खाते के बारे में पाकिस्तान के रुख को मजबूत किया है।
उन्होंने कहा कि बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) फिलहाल अपनी सतर्क मौद्रिक नीति बनाए रखेगा। इसके अलावा, बाढ़ से हुए नुकसान का अभी अंतिम आकलन और सत्यापन होना बाकी है।
अधिकारियों ने कहा कि आईएमएफ मिशन ने चेतावनी दी है कि टैरिफ समायोजन सहित समय पर सुधारात्मक उपाय स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण होंगे, इसलिए सरकार को प्रतिबद्ध सब्सिडी का समय पर वितरण सुनिश्चित करना होगा, जिसमें उन प्रांतों द्वारा लंबित बिलों का भुगतान भी शामिल है, जहां बाढ़ प्रभावित जिलों में उपभोक्ता बिल माफ कर दिए गए थे या उनमें छूट दी गई थी।