नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा पर जीएसटी में कटौती से साल 2030 तक निवेशकों के 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की बचत होगी।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की यह टिप्पणी इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर में कटौती लागू होने का पहला दिन है।

उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर से, नवरात्र के पहले दिन से वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें कम करने का फैसला लिया है।

जीएसटी में कटौती से भारत के साल 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा।

सीआईआई के छठे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत में जोशी ने कहा, 'मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवीकरणीय उपकरणों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के लिए धन्यवाद देता हूं, खासकर नवरात्रि के अवसर पर।'

उन्होंने आगे कहा कि इससे साल 2030 तक निवेशकों को एक लाख करोड़ रुपए से 1.5 लाख करोड़ रु. की बचत होगी।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, चूंकि भारत की योजना साल 2030 तक लगभग 300 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की है, इसलिए लागत में 2-3 प्रतिशत की मामूली कमी से भी निवेश क्षमता में 1-1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर 3 किलोवाट सिस्टम 9,000-10,500 रुपए सस्ता हो जाएगा। मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, जीएसटी कटौती से पीएम-कुसुम के तहत किसानों को 10 लाख सौर पंपों पर 1,750 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है।

इससे पहले, सम्मेलन को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि साल 2021 में सीओपी26 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा का रोडमैप तैयार किया था, तो उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य रखा था जिसे कई लोग असंभव मानते थे: साल 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता।

उन्होंने कहा, 'आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है और यह हमने निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही कर लिया है। हमने 500 गीगावाट लक्ष्य (252 गीगावाट) का 50 प्रतिशत भी पार कर लिया है।'