बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने बुधवार को कहा कि आज गृह मंत्रालय ने 'कृष्णा' में आवास परियोजनाओं पर प्रगति समीक्षा बैठक की, जिसमें क्रियान्वित एवं चल रही आवास परियोजनाओं की स्थिति, अनुदान की जरूरत तथा अन्य मुद्दों पर जानकारी प्राप्त की गई तथा सुझाव दिए गए।
सिद्दरामय्या ने बैठक की मुख्य बातों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कुल 47,848 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें पिछली सरकार के दौरान निर्मित 43,874 आवास शामिल हैं। इनमें से 13,303 आवास लगभग पूरे हो चुके हैं और कुल 25,815 आवास निर्माणाधीन हैं।
सिद्दरामय्या ने कहा कि इसमें लाभार्थियों से कुल 134 करोड़ रुपए एकत्रित किए जा चुके हैं। पहले चरण में 7,900 आवास लगभग पूरे हो चुके हैं और लाभार्थियों की अंशदान राशि 216 करोड़ रुपए है। इस बकाया राशि के भुगतान के लिए एक उपयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जाना जरूरी है, जिसमें हुडको से ऋण प्राप्त करना भी शामिल है, ताकि आवासों का आवंटन संभव हो सके।
सिद्दरामय्या ने कहा कि स्लम बोर्ड के अंतर्गत 42,000 मकान बनाए जा रहे हैं और हमारी सरकार सड़क और सीवरेज सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए अनुदान उपलब्ध कराएगी।
सिद्दरामय्या ने कहा कि अंबेडकर आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत बजट में 900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 94,939 आवासों का निर्माण किया जा रहा है तथा 56,682 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
सिद्दरामय्या ने कहा कि विभिन्न आवास परियोजनाओं के तहत बनाए जा रहे मकानों को पूरा करने के लिए जरूरी राशि के आवंटन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे, उन्हें स्वीकृत किया जाएगा तथा उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।