नई दिल्ली/दक्षिण भारत। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को घोषणा की कि संदिग्ध भ्रष्टाचार मामले में फंसे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी दलों ने एकजुट होकर आगे बढ़ने पर सहमति जताई है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में इसी तरह के प्रस्ताव के लिए विपक्ष द्वारा प्रायोजित नोटिस को उच्च सदन में स्वीकार नहीं किया गया, जिससे निचले सदन के लिए यह प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया।

उम्मीद है कि अध्यक्ष ओम बिरला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ आरोप की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति की घोषणा करेंगे।

रिजिजू ने कहा, 'हमें किसी भी संदेह में नहीं रहना चाहिए, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की कार्यवाही लोकसभा में शुरू होगी।'

सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के 150 से अधिक सांसदों ने लोकसभा में नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे।