ढाका/दक्षिण भारत। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को सचिवालय में अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती कर दी है। नए सेवा कानून के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन केंद्रीय प्रशासनिक केंद्र में लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। नए कानून के तहत कदाचार के लिए अधिकारियों को आसानी से बर्खास्त किया जा सकेगा।
अर्द्ध सैनिक सीमा रक्षक बांग्लादेश (बीजीबी), पुलिस की विशेष हथियार एवं रणनीति (एसडब्ल्यूएटी) इकाई, तथा विशिष्ट अपराध-विरोधी रेड एक्शन बटालियन (आरएबी) को मंत्रालयों और महत्वपूर्ण कार्यालयों वाले सचिवालय परिसर के प्रवेश द्वारों पर तैनात किया गया, जबकि पत्रकारों और आगंतुकों को परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।
बीजीबी, एसडब्ल्यूएटी और आरएबी ने नियमित पुलिस और अन्य विशेष इकाइयों के साथ मिलकर घटनास्थल पर कड़ी निगरानी रखी, जहां अंतरिम सरकार के सहयोगी छात्र संगठन जुलाई मंच ने भी सचिवालय के बाहर अपेक्षाकृत छोटी रैली निकाली और प्रदर्शनकारियों की निंदा की।
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों ने लोक सेवा (संशोधन) अध्यादेश-2025 को निरस्त करने की मांग को लेकर मंगलवार को चौथे दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जिससे सचिवालय में प्रशासनिक गतिविधियां ठप हो गईं।
प्रदर्शनकारियों ने अध्यादेश को अवैध काला कानून करार देते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। उन्होंने नारे लगाए कि 'हमारे खून में आग लग गई है', 'अवैध काला कानून खत्म करो', 'कर्मचारी इस अवैध कानून को अस्वीकार करते हैं', 'हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे', '18 लाख कर्मचारी एकजुट हों' और 'कोई समझौता नहीं, केवल संघर्ष करें'।
