इस्लामाबाद/दक्षिण भारत। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को उसके बेलआउट कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने के लिए 11 नई शर्तें लगाई हैं और चेतावनी दी है कि भारत के साथ तनाव से योजना के राजकोषीय, बाह्य और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। रविवार को मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

पाकिस्तान पर लगाई गईं नई शर्तों में 17.6 ट्रिलियन रुपए के नए बजट को संसद की मंजूरी, बिजली बिलों पर ऋण सेवा अधिभार में वृद्धि और तीन साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना शामिल है।

एक अखबार ने कहा कि आईएमएफ द्वारा शनिवार को जारी की गई स्टाफ लेवल रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 'भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव, यदि जारी रहे या और बिगड़े तो कार्यक्रम के राजकोषीय, बाह्य और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकता है।'

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पिछले दो हफ्तों में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, लेकिन अब तक बाजार की प्रतिक्रिया मामूली रही है, शेयर बाजार ने अपने हाल के अधिकांश लाभ को बरकरार रखा है और स्प्रेड में मामूली वृद्धि हुई है।

आईएमएफ की रिपोर्ट में अगले वित्त वर्ष के लिए रक्षा बजट 2.414 ट्रिलियन रुपए बताया गया है, जो 252 बिलियन रुपए या 12% अधिक है।

आईएमएफ के अनुमान की तुलना में, इस महीने की शुरुआत में भारत के साथ टकराव के बाद सरकार ने 2.5 ट्रिलियन रुपए या 18% अधिक बजट आवंटित करने का संकेत दिया है।
    
भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई की सुबह ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे। भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी।