बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने शुक्रवार को कहा कि राज्य नक्सल विरोधी बल (एएनएफ) को भंग कर दिया जाएगा, क्योंकि राज्य 'गैरकानूनी सदस्यों' से 'मुक्त' हो गया है।

उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने साइबर अपराध प्रभाग को मजबूत करने की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में कानून और व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और सख्त एवं निर्णायक कार्रवाई की जा रही है।

सिद्दरामय्या ने कहा, 'हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान छह भूमिगत नक्सलियों ने नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम समिति के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ ही कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है और इसलिए नक्सल विरोधी बल को भंग कर दिया जाएगा।'

उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सामाजिक मुख्यधारा में लाया जाएगा तथा प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज तैयार किया जाएगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि 667 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलूरु सेफ सिटी परियोजना को क्रियान्वित किया गया है। परियोजना के तहत, पूरे शहर में 7,500 कैमरे लगाए गए हैं, जबकि 10 ड्रोन और 560 बॉडी-वॉर्न कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाओं में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने और अपराध की शिकार महिलाओं और बच्चों को तुरंत पुलिस सहायता सुनिश्चित करने के लिए शहरभर में कुल 60 महिला चौकियां स्थापित की गई हैं। सात पुलिस स्टेशन भवनों का निर्माण पूरा करके जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।