बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने शुक्रवार को अपना सोलहवां बजट पेश करते हुए सामाजिक न्याय पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की योजनाएं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाए गए कई सामाजिक और आर्थिक सवालों का सशक्त जवाब हैं।
विधानसभा में 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए सिद्दरामय्या ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि पांच गारंटियां यानी 'गृह ज्योति', 'गृह लक्ष्मी', 'अन्न भाग्य', 'युवा निधि' और 'शक्ति' योजनाएं, केवल मुफ्त चीजें नहीं हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों पर किए गए रणनीतिक निवेश हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, 'कर्नाटक सरकार की योजनाएं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाए गए कई सामाजिक और आर्थिक सवालों का सशक्त जवाब हैं। हमने लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं।'
सिद्दरामय्या ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उपलब्ध संसाधन सभी के लिए सुलभ हों।
उन्होंने रेखांकित किया, 'आर्थिक विकास को लोगों के कल्याण के साथ संतुलित करके, हम सार्वभौमिक बुनियादी आय की अवधारणा के माध्यम से कर्नाटक के विकास मॉडल को आकार दे रहे हैं।'
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सामाजिक न्याय की नींव को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
