नई दिल्ली/दक्षिण भारत। 536 धाराओं और 23 अध्यायों वाला एक संक्षिप्त और सरल आयकर विधेयक 2025 गुरुवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। यह विधेयक 622 पृष्ठों का होगा।

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अधिनियमित होने के बाद यह विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा, जो समय के साथ संशोधनों के कारण अधिक जटिल और भारी हो गया था।

प्रस्तावित कानून आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित 'पिछले वर्ष' शब्द के स्थान पर 'कर वर्ष' शब्द का प्रयोग करेगा। साथ ही, कर निर्धारण वर्ष की अवधारणा को भी समाप्त कर दिया गया है।

वर्तमान में, पिछले वर्ष (मान लीजिए 2023-24) में अर्जित आय के लिए, कर निर्धारण वर्ष (मान लीजिए 2024-25) में भुगतान किया जाता है। इस पिछले वर्ष और कर निर्धारण वर्ष की अवधारणा को हटा दिया गया है और सरलीकृत विधेयक के तहत केवल कर वर्ष लाया गया है।

आयकर विधेयक, 2025 में 536 धाराएं शामिल हैं, जो वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की 298 धाराओं से अधिक हैं। मौजूदा कानून में 14 अनुसूचियां हैं, जो नए कानून में बढ़कर 16 हो जाएंगी।

हालांकि, अध्यायों की संख्या 23 पर बरकरार रखी गई है। पृष्ठों की संख्या को काफी हद तक घटाकर 622 कर दिया गया है, जो वर्तमान विशाल अधिनियम का लगभग आधा है, जिसमें पिछले छह दशकों में किए गए संशोधन भी शामिल हैं।