नई दिल्ली/दक्षिण भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी परिषद जल्द ही कम दरें रखने पर फैसला लेगी, क्योंकि समीक्षा कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

वर्तमान में, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक चार-स्तरीय कर संरचना है, जिसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की स्लैब हैं। विलासिता और अवगुण वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की उच्चतम दर से कर लगाया जाता है, जबकि पैक किए गए खाद्य पदार्थ और आवश्यक वस्तुएं सबसे कम 5 प्रतिशत के स्लैब में हैं।

सीतारमण की अध्यक्षता और राज्य सरकारों के मंत्रियों वाली परिषद ने जीएसटी दरों में बदलाव के साथ-साथ स्लैब को कम करने का सुझाव देने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया है।

उन्होंने कहा, 'जीएसटी और परिषद में शामिल सभी मंत्रियों के प्रति निष्पक्षता बरतते हुए, जीएसटी दरों को तर्कसंगत और सरल बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। वास्तव में, यह काम करीब तीन साल पहले ही शुरू हो गया था।'
 
निर्मला सीतारमण ने कहा कि बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया और अब काम लगभग पूरा हो गया है।

उन्होंने बताया कि परिषद में मंत्रियों से कहा कि वे दरों पर अधिक गहराई से विचार करें, क्योंकि ये दरें आम लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि अवसर न खोया जाए।

निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मेरे लिए यह भी महत्त्वपूर्ण था कि हम कोई अवसर न खोएं, हम दरों की संख्या भी कम कर सकते हैं, जो कि मूल इरादा भी है कि हम कम दरें और निम्न दरें चाहते थे। इसलिए इस पर काम होना है और मुझे उम्मीद है कि जीएसटी परिषद जल्द ही इस पर फैसला करेगी।'