नई दिल्ली/दक्षिण भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत कम पैदावार, आधुनिक फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल होंगे।

अपना रिकॉर्ड आठवां लगातार बजट पेश करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम शुरू करेगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास को गति देने और समावेशी विकास प्रदान करने के प्रयास जारी हैं।

उन्होंने कहा, 'हम एक साथ मिलकर अधिक समृद्धि के लिए अपनी क्षमता को खोलने की यात्रा पर चल पड़े हैं।'

उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक ढांचे के छह क्षेत्रों में सुधार शुरू करेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार के पिछले 10 वर्षों के विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत में गरीबी समाप्त होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा होगी। उन्होंने कहा कि बजट का फोकस समावेशी विकास के पथ पर सभी को एक साथ लेकर चलने पर है।