नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को दिल्ली सरकार पर किसानों को केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित करने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री आतिशी से किसान कल्याण के मामलों में राजनीतिक मतभेदों को अलग रखने का आग्रह किया।
आतिशी को लिखे पत्र में चौहान ने कहा कि 'आप' सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और बीज ग्राम कार्यक्रम सहित प्रमुख केंद्रीय पहलों को लागू करने में विफल रही है।
चौहान ने एक जनवरी को लिखे पत्र में कहा, 'मैं यह पत्र दुख के साथ लिख रहा हूं। आपने कभी भी किसानों के हित में उचित निर्णय नहीं लिए। आपकी सरकार ने किसान हितैषी केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन बंद कर दिया है। आपकी सरकार किसानों के प्रति सहानुभूति नहीं रखती। आज दिल्ली में किसान परेशान और चिंतित हैं।'
उन्होंने कहा कि कई केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन न होने के कारण दिल्ली के किसानों को बीज वितरण से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक के महत्त्वपूर्ण लाभों से वंचित किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन की अनुपस्थिति के कारण किसान नर्सरी स्थापना, टिशू कल्चर सुविधाओं, रोपण सामग्री की खरीद और कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के गैर-कार्यान्वयन से कृषि मशीनीकरण, परिशुद्ध सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य पहल, फसल बीमा और परम्परागत कृषि विकास योजना तक किसानों की पहुंच प्रभावित हुई है।
चौहान ने बीज ग्राम कार्यक्रम को लागू करने में दिल्ली की विफलता पर चिंता व्यक्त की, जिसमें बीज वितरण, परीक्षण सुविधाएं, प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे में सुधार और बीज प्रमाणन एजेंसियों के लिए सहायता सहित लाभ प्रदान किए जाते हैं।
चौहान के अनुसार, दिल्ली के किसानों को अतिरिक्त बोझ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसे कृषि उपकरणों को वाणिज्यिक वाहनों की श्रेणी में रखा गया है, जिससे उनकी खरीद लागत बढ़ जाती है।
