बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक भाजपा ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड से जुड़े अवैध धन हस्तांतरण मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच को खारिज कर दिया है और मांग की है कि मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया जाए।
पार्टी ने इस मामले में अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी नागेंद्र के खिलाफ लगे आरोपों के बाद उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की भी मांग की है।
राज्य सरकार ने शुक्रवार को जांच के लिए बेंगलूरु स्थित आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) में आर्थिक अपराध के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनीष खरबीकर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया था।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं और पारदर्शिता के हित में एसआईटी जांच को खारिज करता हूं।'
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किय जाए कि असली दोषियों को कानून के तहत सजा मिले। साथ ही, हम आरोपी मंत्री बी नागेंद्र को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करने की मांग करते हैं।
