बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ कई मंत्रियों और विधायकों ने रविवार को यहां धरना दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर सूखा राहत कोष जारी करने में राज्य के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया।

पानी का बर्तन 'चोम्बू' हाथ में लिए हुए नेताओं ने केंद्र पर सूखे का सामना करने के लिए पर्याप्त राहत जारी न करके कर्नाटक को 'धोखा' देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा सूखा पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया है।

उन्होंने विधान सौधा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रतीकात्मक धरना दिया, जहां विधानमंडल और सचिवालय स्थित हैं।

राज्य सरकार ने कर्नाटक के कुल 236 तालुकों में से 226 को सूखाग्रस्त घोषित किया है। उसने कहा है कि 48 लाख हेक्टेयर भूमि में फसलों को नुकसान हुआ है।

सिद्दरामैया के मुताबिक, सूखा राहत के लिए 18,171 करोड़ रुपए की मांग के मुकाबले केंद्र सरकार ने केवल 3,454 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया, वह भी राज्य द्वारा उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद। उन्होंने कहा कि यह राशि राज्य की मांग का एक चौथाई भी नहीं है।