रायपुर/दक्षिण भारत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने सोमवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेसवार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा जनता को जो 5 गारंटियां दी गई हैं, इससे वह देश के वास्ते आशा की नई किरण बन कर आई है।
बैज ने कहा कि युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय देश को और सशक्त करेंगे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हर महिला को साल में एक लाख रुपए यानी हर महीने 8,333 रुपए मिलेंगे। केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की होंगी। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी तथा मिड डे मील कार्यकर्ताओं को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता दुगुनी की जाएगी। देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा।
बैज ने कहा कि एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा। डॉ. स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी का निर्धारण होगा। फसलों का नुक़सान होने पर 30 दिनों के अंदर बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से डिज़ाइन किया जाएगा। किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों को टैक्स से छूट दी जाएगी।
बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां देगी। पहली नौकरी पक्की, हर शिक्षित युवा को एक साल की प्रशिक्षुता द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पेपर लीक से मुक्ति मिलेगी। पेपर लीक को पूरी तरह से रोकने के लिए नीति बनाई जाएगी। गिग अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, युवाओं के लिए कामकाज की बेहतर स्थितियां बनाई जाएंगी। युवा रोशनी के तहत युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड होगा।
बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रुपए करने की गारंटी है। इससे देश के मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। स्वास्थ्य अधिकार के तौर पर मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक दवाएं, उपचार, सर्जरी और पुनर्वास उपचार और पैलिएटिव केयर सुनिश्चित की जाएंगी। शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम होगा। असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा सुनिश्चित किया जाएगा। सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम बंद होगा।
बैज ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जाएगी। जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार एससी, एसटी उप-बजट की गारंटी दी जाएगी। वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का एक साल के भीतर समाधान किया जाएगा। जहां एसटी सबसे बड़ा सामाजिक समूह है, वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाएंगे।
बैज ने कहा कि जनता कुशासन से मुक्ति पाकर अपने लिए विकास और समृद्धि के नए द्वार खोलेगी।