देहरादून/दक्षिण भारत। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंतिम मसौदे को यहां उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी, जिससे इसे राज्य विधानसभा में पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसका विशेष चार दिवसीय सत्र सोमवार से यहां शुरू हो रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई बैठक में कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को पारित कर दिया।
चार खंडों में 740 पृष्ठों का यूसीसी का अंतिम मसौदा सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय पैनल द्वारा शुक्रवार को यहां धामी को सौंपा गया।
विधानसभा का विशेष सत्र विशेष रूप से यूसीसी पर कानून पारित करने के लिए बुलाया गया है। इसे सदन में पेश करने के लिए राज्य कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है।
