बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रेलवे द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद हुब्बली-अंकोला रेलवे लाइन परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच का निपटारा कर दिया है कि नए प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है और सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त होने के बाद ही काम शुरू होगा।
गिरिधर कुलकर्णी और अन्य की जनहित याचिकाओं (पीआईएल) ने इस आधार पर परियोजना को चुनौती दी थी कि इससे क्षेत्र में बाघों का निवास स्थान छिन्न-भिन्न हो जाएगा।
उप मुख्य अभियंता, निर्माण-1, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुब्बली ने अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) के निर्देशों के अनुसार भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के परामर्श से एक शमन योजना पर काम किया जाएगा और नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
हलफनामे में कहा गया है कि परियोजना पर काम कानून के तहत सभी आवश्यक मंजूरी और अनुमति मिलने के बाद ही शुरू होगा।
