इस्लामाबाद/दक्षिण भारत। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान के साथ 3 अरब डॉलर की स्टैंड-बाय व्यवस्था पर कर्मचारी स्तर का समझौता किया है। ऋणदाता ने कहा, यह निर्णय इस दक्षिण एशियाई राष्ट्र द्वारा लंबे समय से प्रतीक्षित है, जो डिफ़ॉल्ट के कगार पर है।

यह डील - जुलाई में आईएमएफ बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अधीन - आठ महीने की देरी के बाद हुई है और पाकिस्तान को कुछ राहत भी देती है, जो गंभीर भुगतान संतुलन संकट और गिरते विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है।

नौ महीनों में 3 बिलियन डॉलर की फंडिंग पाकिस्तान के लिए उम्मीद से अधिक है। यह देश साल 2019 में सहमत 6.5 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज से शेष 2.5 बिलियन डॉलर जारी करने का इंतजार कर रहा था, जो शुक्रवार को समाप्त हो गया।

आईएमएफ के अधिकारी नाथन पोर्टर ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि नई स्टैंड-बाय व्यवस्था 2019 कार्यक्रम पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हाल के दिनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें पिछले साल विनाशकारी बाढ़ और यूक्रेन में युद्ध के बाद कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल है।

उन्होंने कहा कि इन झटकों के साथ-साथ कुछ नीतिगत गलत कदमों के परिणामस्वरूप - जिसमें एफएक्स बाजार के कामकाज पर बाधाओं की कमी भी शामिल है - आर्थिक विकास रुक गया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों सहित मुद्रास्फीति बहुत अधिक है।