इस्लामाबाद/दक्षिण भारत। इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के लिए जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
पहले से सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने कहा कि वारंट को एक उपक्रम के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है।
तोशाखाना उपहारों के विवरण को छुपाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग करने वाले पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के संदर्भ पर सुनवाई करते हुए उन्होंने ये आदेश जारी किए।
सत्र अदालत 28 फरवरी को इमरान को मामले में अभ्यारोपित करने के लिए तैयार थी, लेकिन उनके वकील ने न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि उन्हें सुनवाई से छूट दी जाए, क्योंकि उन्हें कई अन्य अदालतों में पेश होना है। उनके अभियोग को पहले कई बार टाला गया था।
न्यायाधीश ने बाद में इमरान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और पुलिस को उन्हें 7 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। पीटीआई प्रमुख गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे और बाद में वारंट रद्द कराने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) का दरवाजा खटखटाया था।
उच्च न्यायालय ने इमरान को कुछ राहत देते हुए उन्हें 13 मार्च तक सत्र अदालत में पेश होने को कहा था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री एक बार फिर सुनवाई से दूर हो गए। नतीजतन, एडीएसजे इकबाल ने सोमवार को इमरान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट फिर से जारी किया और पुलिस को उन्हें 18 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
हालांकि, मंगलवार को जब पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में ज़मान पार्क स्थित उनके आवास पर पहुंची, तो उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यहां पीटीआई समर्थकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच दो दिन घमासान हुआ। बुधवार को अदालत के हस्तक्षेप के बाद अंततः संघर्ष शांत हुआ।
उसी दिन, पीटीआई ने उच्च न्यायालय में इमरान के लिए जारी नवीनतम गिरफ्तारी वारंट को भी चुनौती दी। उसने याचिका को खारिज कर दिया और पीटीआई प्रमुख को निचली अदालत में एक हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है कि वे 18 मार्च को सुनवाई में उपस्थित होंगे।