नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में आम बजट पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर में बड़ी राहत दी गई है। नई व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई कर नहीं लगेगा।
नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर संरचना में स्लैब की संख्या को छह से घटाकर पांच किया गया। सरकार ने गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए की है। इसी तरह पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया है।
7 प्राथमिकताएं
बजट की सात प्राथमिकताओं समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र को ‘सप्तऋषि’ करार देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
युवा बनेंगे कौशल संपन्न
अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
डिजिटल पुस्तकालय की सौगात
वित्त मंत्री ने कहा कि भूगोल, भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय शुरू किया जाएगा। इसी तरह 'भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं’ के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
कारोबार करना होगा आसान
टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी। स्थायी खाता संख्या (पैन) के इस्तेमाल को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग लाया जाएगा। इससे कारोबार करना आसान होगा।
डिजीलॉकर की स्थापना
घोषणा के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बड़े व्यवसाय तथा चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए निकाय डिजीलॉकर की स्थापना की जाएगी। इससे आवश्यक दस्तावेज़ों को ऑनलाइन साझा और सुरक्षित रखने में आसानी होगी। 5जी सेवाओं पर आधारित ऐप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित की जाएंगी। इससे नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाशने में सहायता मिलेगी।
बैंक व्यवस्था में सुधार
बैंक व्यवस्था में सुधार और निवेशक संरक्षण बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।
एमएसएमई के लिए क्या?
एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह पहली अप्रैल 2023 से कार्प्स में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर क्रियान्वित होगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए का संपार्श्विक मुक्त गांरटीयुक्त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब 1 प्रतिशत की कमी आएगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि कारोबारी सुगमता के लिए 39,000 अनुपालनों को हटा दिया गया और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया।
बचत को बढ़ावा
सरकार नई लघु बचत योजना 'महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र' की शुरू करेगी। इसके तहत आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर पर दो साल (मार्च 2025 तक) के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर दो लाख रुपए तक जमा किए जा सकेंगे। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी।
शिक्षा के लिए बड़ा कदम
वित्त मंत्री ने जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। इसके तहत अगले तीन वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा।
सेहत का ध्यान
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
‘श्री अन्न’ का वैश्विक केंद्र
भारत को ‘श्री अन्न’ के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके।
पर्यटन को बढ़ावा
चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। रेलवे की रफ्तार को ताकत देने के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है।