हुब्बली/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्यभर में नम्मा क्लिनिकों को अपग्रेड करने के लिए बजट में अलग अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने हवाईअड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि अब तक शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्पेंसरी हुआ करती थीं, जहां डॉक्टर खांसी, सर्दी और बुखार जैसी छोटी बीमारियों की जांच और इलाज करते थे। गरीब लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्यभर में 437 'नम्मा क्लिनिक' स्थापित किए जा रहे हैं।
पहले चरण में 100 क्लिनिक काम करना शुरू कर देंगे। इन क्लिनिकों के कामकाज के आधार पर अन्य प्रारंभिक जांच, जैसे रक्त और दवा वितरण को जोड़ा जाएगा। यहां तक कि टेलीमेडिसिन सिस्टम को भी जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से कर्नाटक के रुख से अवगत कराया जाएगा। राज्य इस विषय में काफी स्पष्ट है और शाह को उसी के अनुसार जानकारी दी जाएगी।
बोम्मई ने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन से पहले बहुत सारी रिपोर्टें आईं और फिर अधिनियम अंतिम हो गया। यह वर्तमान कानूनी वास्तविकता है। महाराष्ट्र ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रस्तावों पर सवाल उठाया है और अब तक, सर्वोच्च न्यायालय ने पड़ोसी राज्य द्वारा दायर आवेदन की पोषणीयता पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम संविधान के मुताबिक सोचें तो अर्जी कायम रखने योग्य नहीं है और इस बारे में काफी दलीलें दी जा चुकी हैं। इस विषय पर आगे कुछ भी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि इससे लंबित मामले पर असर नहीं पड़ना चाहिए।
