बेगलूरू/दक्षिण्ा भारत/ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को 'ग्राम वन' कार्यक्रम की शुरुआत की जिसके तहत राज्य के 12 जिलों के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न् सरकारी विभागों की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मार्च के अंत तक इस कार्यक्रम का विस्तार सभी जिलों तक किया जाएगा। बोम्मई ने कहा, 'ग्राम वन प्रौद्योगिकी से संचालित कार्यक्रम है। हमने लोगों को जाति प्रमाणपत्र जैसी सरकारी सेवाओं के लिए तहसीलदार कार्यालयों में कतारों में खड़े देखा है। अधिकतर लोगों को बिचौलियों और भ्रष्टाचार के कारण समय पर जवाब नहीं मिल पाता है। कई शिकायतें मिलने के बाद, हमने ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन सेवाएं मुहैया कराने का फैसला किया है।"
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि ग्राम पंचायत में ग्राम वन केंद्र को तहसीलदार, सहायक आयुक्त कार्यालयों और अटल सेवा केंद्रों से जोड़ा जाएगा ताकि बैंकिंग और आधार कार्ड सहित अन्य सेवाएं लोगों को मुहैया करायी जा सकें। उन्होंने कहा, 'हमारा लक्ष्य करीब 100 सेवाएं मुहैया कराना है। अभी 20-25 सेवाएं मुहैया करायी जाएंगी।" इससे पहले, ग्राम वन कार्यक्रम को चार जिलों में प्रायोगिक आधार पर चलाया गया था, जहां छह लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हुए।