फरवरी समाप्त होने से पहले पूरे राज्य में लागू होगी 

बेंगलूरू/दक्षिण्ा भारत/ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 26 जनवरी को शुरू की गई 'ग्राम वन' परियोजना फरवरी समाप्त होने से पहले पूरे राज्य में लागू हो जाए। गौरतलब है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य एक छत के नीचे कई सेवाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में ई-गवर्नेंस, ग्रामीण विकास और पंचायत राज (आरडीपीआर), राजस्व विभाग और सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से ग्राम वन के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए ग्राम वन के संचालकों, तहसीलदारों और जिलों के उपायुक्तों के साथ साप्ताहिक बैठकें करेंगे। बयान के अनुसार, बोम्मई ने अधिकारियों को 'ग्राम वन में प्राप्त याचिकाओं के शीघ्र निपटान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के दिशानिर्देशों के अनुसार, याचिकाओं को खारिज करने के मामले में, अधिकारियों को कारणों का उल्लेख करना होगा। इसके अलावा, संबंधित विभागों के उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों को खारिज की गईं याचिकाओं की समीक्षा करनी होगी तथा याचिकाओं को गलत तरीके से खारिज करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करनी होगी। बोम्मई ने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित चार फूड पार्क की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मूल्यांकन करने का भी निर्देश दिया।
फूड कर्नाटक लिमिटेड की समीक्षा बैठक के दौरान, बोम्मई ने अधिकारियों को बागलकोट, हिरियुरु, मालुरु और जेवरगी में फूड पार्क स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचे से संबंधित मामलों को देखने का निर्देश दिया।