चेन्नई। राज्य के मंत्रियों ने मंगलवार को केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और राज्य को राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से छूट देने की मांग की। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इन मंत्रियों के मांग पर समुचित ढंग से गौर करने का आश्वासन दिया। राज्य के मंत्रियों ने इस दौरान केन्द्रीय विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात की और उन्हें राज्य के विद्यार्थियों को नीट से छूट देने की आवश्यकता से अवगत कराया। इसके साथ ही सभी मंत्रियों ने केन्द्रीय जहाजरानी एवं छोटे बंदरगाह राज्य मंत्री पोन राधाकृष्णन से भी मुलाकात की। केन्द्रीय मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर दबाव बनाएंगे।केन्द्र सरकार की ओर से नीट लागू करने के बाद से ही लगातार तमिलनाडु में इसका विरोध किया जा रहा है। राज्य की सत्तारुढ अखिल भारतीय अन्ना द्रवि़ड मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के साथ ही विपक्षी पार्टियांभी इस मुद्दे पर एकमत हैं। ज्ञातव्य है कि राज्य में राज्य बोर्ड से पढाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ४.२ लाख है और मात्र ४,६७८ विद्यार्थी ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम से पढाई कर रहे हैं। नीट की परीक्षा पूर्ण रुप से सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसलिए राज्य के मंत्रियों ने केंद्रियों अधिकारियों को इन सभी तथ्यों से अवगत कराते हुए राज्य को नीट से छूट देने का अनुरोध किया। जिन छह मंत्रियों के दल ने केन्द्रीय गृह मंत्री, केन्द्रीय विभाग के अधिकारियों और केन्द्रीय जहाजरानी एवं छोेटे बंदरगाह राज्य मंत्री से मुलाकात की उनमें राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री केपी अनबझगन, बिजली मंत्री के तंगमणि, वित्त मंत्री डी जयकुमार, नगरपालिका प्रशासन मंत्री एसपी वेलूमणि, कानून मंत्री सीवी षन्मुगम और स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभाष्कर शामिल थे।