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‘कर्नाटक को ‘कांग्रेस मुक्त’ करेगी भाजपा’

‘कर्नाटक को ‘कांग्रेस मुक्त’ करेगी भाजपा’

बेंगलूरु। केन्द्रीय वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक ’’अंतिम’’ ऐसा ब़डा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है और पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि वर्ष-२०१८ के विधानसभा चुनावों में इस राज्य को ’’कांग्रेस मुक्त’’ बनाया जा सके। जेटली ने यहां पार्टी की एक सभा में कहा कि कर्नाटक भी उभरते भारत का हिस्सा बनेगा जो जाति और परिवारवाद की राजनीति में विश्वास नहीं करता है तथा जहां सरकार के प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येड्डीयुरप्पा के नेतृत्व में पार्टी राज्य की सत्ता में वापसी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि न तो जाति और न ही परिवारवाद की राजनीति चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है। चुनाव जीतने के लिए सरकार के प्रदर्शन को भी ध्यान में रखा जाता है।इसके पूर्व जेटली ने एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले तीन वर्षों में, मोदी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगाया गया है, क्योंकि उन्हांेने खुद को विवेकाधीन शक्ति से अलग कर दिया है और सिस्टम को सभी मामलों को तय करने की अनुमति दी है। जेटली ने पिछली यूपीए सरकार की बदनामी का मुख्य कारण बने कोयला और स्पेक्ट्रम घोटाले की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि मोदी सरकार आने के बाद हमने भी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉकों को आवंटित किया है, लेकिन आवंटन प्राप्त करने के लिए कोई भी हमसे मिलने नहीं आया है। तय सिस्टम जिसका बाजार तंत्र फैसला करता है, के अनुरूप पूरी प्रक्रिया हुई इसलिए सत्ता और भ्रष्टाचार के दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की तारीफ पूरी दुनिया में हुई है। फ्द्य·र्ैंय्द्य ज्त्ख्र ब्र्‍ ्यद्मप्य्श्चघ्द्म द्धय्ैंठ्ठ द्भह्ज्द्मय् ·र्ैंर्‍ च्चय्ह्प्तह्लय्य् ·र्ैंद्यष्ठख्र्‍वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र जल्द ही निर्वाचन बांड योजना के प्रारूप की घोषणा करेगा। उन्होंने यहां भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, इस साल बजट तैयार किए जाने से पहले प्रधानमंत्री ने हमसे राजनीतिक दलों की सफाई के लिए बजट में कुछ कदम उठाने को कहा था जिससे निर्वाचन बांड योजना का जन्म हुआ। जेटली ने कहा, हम जल्द ही योजना के प्रारूप की घोषणा करेंगे। वर्ष २०१७-१८ के बजट में सरकार ने आरबीआई अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा था जिससे निर्वाचन बांड का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

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