नई दिल्ली/दक्षिण भारत/भाषा। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा में विधेयक पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। इस तरह विधेयक को दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। 

तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए लाया गया विधेयक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में पेश किया। इसके बाद कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के ही मंजूरी दे दी गई।

किसानों के मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे फिर से आरंभ होने के कुछ मिनटों के बाद ही मंगलवार तक तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इससे पहले, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को सोमवार को ही राज्यसभा में भी लाया जाएगा। यह विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया गया था।

उन्होंने विपक्षी दलों से इस विधेयक को बिना किसी हंगामे या व्यवधान के उच्च सदन में पारित होने देने की अपील की।

जोशी ने कहा, ‘हम पूरे देश के किसानों को संदेश देना चाहते हैं । इन तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की (किसान नेताओं की) मांग थी।’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए इन कृषि कानूनों को निरस्त करने का निर्णय किया। 

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के लिए समुचित विधायी कदम उठाये जाने की घोषणा की थी।

इससे पहले, लोकसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के ही मंजूरी प्रदान कर दी।

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