नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए बुधवार को एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया।
केंद्र ने गत पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का फैसला किया था।
सरकार के सूत्रों ने बताया कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री जितेंद्र सिंह इस समूह में शामिल हैं।
सूत्रों ने कहा कि मंत्री समूह दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में उठाए जाने वाले विभिन्न विकास, आर्थिक और सामाजिक कदमों के बारे में सुझाव देगा। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे।
