सरकार इन घटनाओं को बहुत गंभीरता से ले रही है और इनकी रोकथाम के लिए कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। उच्च स्तरीय समिति और मंत्री समूह के गठन के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इस दिशा में पुख्ता कदम उठाए जाएंगे।
नई दिल्ली। देश के अलग-अलग हिस्सों में भीड़ द्वारा पिटाई और लोगों की मौत जैसे बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का निर्णय लिया है। यह कमेटी केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में गठित की गई है। इसे चार हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मंत्री समूह के गठन का निर्णय हुआ है। यह कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर देश में बढ़ती जा रही मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।
मंत्री समूह प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक मॉडल कानून के मसौदे पर भी विचार हो रहा है। मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए इसे राज्य सरकारें अपना सकेंगी। इसके लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है।
हाल में देश में कई स्थानों पर लोगों को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। राह चलते लोगों को तस्कर, बच्चा चोर जैसे आरोपों के नाम पर भीड़ ने इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। उच्चतम न्यायालय ऐसी घटनाओं की निंदा कर कह चुका है कि इसके लिए कानून बनाया जाए।
मानवाधिकार समूह भी ऐसी घटनाओं पर चिंता जता चुके हैं। ऐसे में सरकार इन घटनाओं को बहुत गंभीरता से ले रही है और इनकी रोकथाम के लिए कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। उच्च स्तरीय समिति और मंत्री समूह के गठन के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इस दिशा में पुख्ता कदम उठाए जाएंगे।