नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा में शुक्रवार को ‘केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंजूरी दे दी गई जिसमें केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इस संस्थान का नाम ‘सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय’ होगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ‘केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021’ को चर्चा एवं पारित करने के लिये रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को घोषणा की थी कि लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद 370 हटने का एक सुखद संकेत भी है। पहले लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया और अब वहां केंद्रीस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।
प्रधान ने कहा कि इस विश्वविद्यालय में 2,500 विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था रहेगी। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद वहां के विद्यार्थियों का देश के साथ भावनात्मक एकीकरण होने में मदद मिलेगी।
पेगासस जासूसी विवाद, किसान आंदोलन जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर चल रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच निचले सदन ने ‘केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिस पर 750 करोड़ रूपये लागत आने की बात कही गई थी। इस विश्वविद्यालय का पहला चरण चार वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि ‘केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009’ विभिन्न राज्यों में शिक्षा और अनुसंधान के लिये विश्वविद्यालयों की स्थापना करने, उनके नियमन, उनसे संबंधित विषयों को अधिनियमित करने का उपबंध करने के लिये बनाया गया था।
इसमें कहा गया है कि केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए सरकार ने वहां एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निश्चय किया है। विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकेगा।
इसमें कहा गया है, ‘केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 अन्य बातों के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करने के लिये है जिससे केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में ‘सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय’ स्थापित करने के लिये उपबंध किया जा सके।’
