नई दिल्ली/भाषा। केंद्र सरकार ने देश में डिजिटिल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को 1,500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है।

उन्होंने 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा, ‘डिजिटल लेन-देन को और बढ़ावा देने के लिए मैं 1,500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखती हूं जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।’ सीतारमण ने कहा कि 2019 के उनके बजट भाषण में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की घोषणा की गई थी।

उन्होंने कहा, ‘हमने औपचारिकताएं तय कर ली हैं और एनआरएफ पर अगले पांच साल में परिव्यय 50,000 करोड़ रुपए होगा। इससे देश के अनुसंधान ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी और मुख्य जोर चिह्नित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पर होगा।’ वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि एक नई पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भी शुरू की जाएगी।