नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपए की सहायता देने की मंजूरी दे दी है।
इस संबंध में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) ने बताया कि देश में करीब पांच करोड़ गन्ना किसान और उनके परिवार हैं। इनके अलावा, चीनी मिलों में तथा उसकी सहायक गतिविधियों में काम करने वाले करीब पांच लाख कामगार हैं। इन सभी की आजीविका चीनी उद्योग पर निर्भर है।
समिति ने बताया कि किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को बेचते हैं, लेकिन चीनी मिल मालिकों से उन्हें भुगतान प्राप्त नहीं होता क्योंकि उनके पास चीनी का अतिरिक्त स्टॉक होता है। समिति ने बताया कि इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को शून्य पर लाने के प्रयास कर रही है।
इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर बताया गया कि गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान करने में सहूलियत होगी। सरकार इस उद्देश्य के लिए 3,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाए के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा।
समिति के फैसले के अनुसार, यदि राशि बचेगी तो उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से पांच करोड़ गन्ना किसानों, उनके परिवारों और चीनी मिलों एवं अन्य सहायक गतिविधियों में काम करने वाले पांच लाख कामगार लाभान्वित होंगे।
