नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को बहुमत परीक्षण के आदेश दिए हैं। इस प्रकार, शुक्रवार का दिन मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफी अहम होने वाला है।

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न्यायालय के आदेशानुसार, 20 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और इसी दिन शाम पांच बजे तक कमलनाथ सरकार को बहुमत साबित करना होगा।

न्यायालय ने आदेश दिया कि सदन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई जाए। साथ ही बागी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

न्यायालय के आदेशानुसार, अगर बागी विधायक विधानसभा में आना चाहते हैं, तो कर्नाटक के डीजीपी और मध्य प्रदेश के डीजीपी दोनों उन्हें सुरक्षा प्रदान करें।

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यायालय का आदेश आने के बाद ट्वीट किया, ‘सत्यमेव जयते!’

उन्होंने लिखा, मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र का मज़ाक बना कर रख दिया था! वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। शराब माफिया, रेत और परिवहन माफिया हावी हो रहे थे। कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई थी।’

उन्होंने कहा, हम बहुमत परीक्षण के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। इस सरकार ने बहुमत खो दिया है। इसने मध्य प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है। यह सरकार कल बहुमत परीक्षण में हार जाएगी।