नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन साल में पूरे देश में बिजली के प्रीपेड मीटर की व्यवस्था करने तथा ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कंपनी बदलने की आजादी देने का प्रस्ताव किया।

उन्होंने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।

वित्त मंत्री ने अपना दूसरा बजट पेश करते हुए कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से बदलना चाहिए। इसके साथ ही ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कंपनी बदलने की आजादी दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को तीन साल के भीतर पारंपरिक बिजली मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ बदलने की जरूरत है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर किया जाएगा।