नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को अंतिम दिन है। आज मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए केंद्र सरकार राज्यसभा में तीन तलाक बिल पेश कर सकती है। कैबिनेट ने गुरुवार को ही बिल में कुछ संशोधन किए थे, इसलिए माना जा रहा है कि मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने के लिए इस बिल को पास का पूरा प्रयास करेगी। पूर्व में कांग्रेस सहित विपक्ष इस बिल में कई कमियां बता रहा था। अब संशोधन के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस पर सहमति बनाने की कोशिश होगी।
आज सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर तीन तलाक का यह मुद्दा काफी चर्चा में है। वहीं कांग्रेस सांसद हुसैन दलवई ने अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शक की बुनियाद पर राम ने भी सीता को छोड़ दिया था। हर धर्म में पुरुषों का ही वर्चस्व है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सिर्फ इस्लाम पर ही सवाल क्यों उठाया जा रहा है। इस बिल पर भाजपा की रणनीति को लेकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार के कार्यालय में एक बैठक बुलाई।
इस बैठक में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि बैठक में इस बिल के कानूनी पहलुओं को लेकर चर्चा हुई। सरकार अब तीन तलाक पर बिल लाकर मुस्लिम महिलाओं के हितों का संदेश देना चाहती है। वहीं कुछ रूढ़िवादी धर्मगुरु इस जिद पर अड़े हैं कि एक ही सांस में तीन तलाक जारी रहना चाहिए। इस पर रोक लगाने को वे मजहबी मामलों में दखलंदाजी मानते हैं।
पूरे देश में अब तक कई महिलाएं तीन तलाक का तीव्र विरोध कर चुकी हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब शौहर ने एसएमएस, ईमेल और वॉट्सअप पर मैसेज भेजकर बीवी को तलाक दे दिया। इन महिलाओं ने ऐसे मामलों को दंडनीय अपराध बनाने के लिए आंदोलन चलाया और सरकार से मांग की कि इसकी रोकथाम के लिए बिल लाया जाए।
केंद्र सरकार चाहती है कि सत्र पूरा होने से पहले बिल पास हो जाए। नए बिल में तीन तलाक को लेकर कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। इसके तहत मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा। इसके अलावा पीड़िता का वह रिश्तेदार जिससे उसका खून का रिश्ता हो, वह भी शिकायत दर्ज करा सकेगा। पिछली बार जब राज्यसभा में बिल आया तो विपक्ष ने इसका काफी विरोध किया था। अब देखना यह होगा कि नए बिल पर सदन का क्या रुख है और वह पास होगा या खामियां निकाली जाएंगी।
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