नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शहरी बेघरों के लिए आश्रय उपलब्ध कराने में हो रही देरी को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को क़डी फटकार लगाते हुए कहा कि सरकारें काम करती नहीं और यदि न्यायपालिका हस्तक्षेप करे तो उसपर देश चलाने का आरोप लगता है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा, ‘आप लोग काम नहीं करते। अगर हम कुछ कहें तो फिर कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार और देश को चलाता है। न्यायालय ने कहा कि आश्रय बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड सबसे खराब है। केंद्र ने खुद माना है कि वहां कुल ९२ आश्रय घर स्वीकृत किए गए थे, लेकिन अभी तक केवल पांच ही काम कर रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के तहत यह काम सिरे च़ढाया जा रहा है। खंडपीठ ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना २०१४ से अस्तित्व में है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें कुछ भी नहीं किया।