नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और वह ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है जिनका लाभ गरीबों तथा निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों को मिले।
मोदी ने यहां उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभाग की ओर से आयोजित पूर्वी दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नया कानून ला रही है जिससे उनके अधिकारों की और मजबूती से रक्षा की जा सके और गुमराह करने तथा घटिया सामग्री देने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके।
उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी और इस पर एक करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी जिसका फायदा तीन करोड़ गरीब परिवारों को मिल रहा है और लकड़ी से खाना बनाने वाले इन परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लाभांवितों को मिलने वाली सब्सिडी तथा अन्य योजनाओं की रकम सीधे बैंक खातों में जमा कराई जा रही है जिससे 57 हजार करोड़ रुपए सालाना गलत हाथों में जाने से रूक रहे हैं।
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पुरानी सरकार की तरह रेवड़ी नहीं बांट रही है बल्कि उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण का कठिन रास्ता चुना है। उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी की है और महंगाई पर लगाम लगाई है जिससे कई चीजें सस्ती हुई हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया है और जो व्यक्ति इसके दायरे में है उसको इसका लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि लोगों को सस्ती दवाई उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि कार्यक्रम शुरू किया गया है और पांच सौ से अधिक दवाएं बहुत कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसके अलावा ह्रदय रोग के उपचार के लिए लगाए जाने वाले स्टंट की दर में 85 फीसदी कमी की गई है और घुटना बदलवाना भी कम खर्चीला हो गया है।
