नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई की व्यवस्था किए जाने के पक्ष में है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि वह ऐसे मामलों की सुनवाई छह माह के भीतर निपटाए जाने के पक्ष में है। उपाध्याय ने माननीयों के हितों के टकराव के मुद्दे पर एक समान नीति बनाने के निर्देश देने की न्यायालय से मांग की है। याचिकाकर्ता ने दागी सांसदों और विधायकों, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जु़डे लोगों के खिलाफ आपराधिक मामलों का निपटारा जल्द करने और एक बार दोषी होने पर उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का अनुरोध न्यायालय से किया है। न्यायालय ने आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता नेताओं के आजीवन चुनाव ल़डने पर पाबंदी लगाने संबंधी याचिका पर चुनाव आयोग के ढुलमुल रवैये को लेकर उसे गत १२ जुलाई को क़डी फटकार लगाई थी।