बालेश्वर (ओडिशा)/भाषा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अलग किसान बजट शुरू करने और किसानों को ऋण नहीं चुकाने पर जेल जाने से बचाने के लिए एक कानून लाने का शु्क्रवार को वादा किया। गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नीत सरकार यदि उद्योगपतियों का भारी कर्ज माफ कर सकती है तो परेशान किसानों को दंडित क्यों किया जाए।
उन्होंने ओडिशा के इस तटीय नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस यदि सत्ता में आयी तो एक नया कानून लाया जाएगा जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी किसान को कृषि ऋण नहीं चुका पाने के लिए जेल नहीं भेजा जाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसी तरह से कृषि क्षेत्र के लिए एक अलग बजट शुरू किया जाएगा जिसे आम बजट से पहले पेश किया जाएगा।
उन्होंने कहा, हम एक किसान बजट लाएंगे जिसमें माफ किए जाने वाले कृषि ऋण की राशि का उल्लेख एक वर्ष अग्रिम में किया जाएगा, साथ ही उसमें खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उल्लेखित होगा। इसके साथ ही उन स्थानों को एक वर्ष अग्रिम साझा किया जाएगा जहां शीतगृह और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जानी हैं।
गांधी ने मोदी पर बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को नजरअंदाज करने के लिए निशाना साधा जिन्हें २०१४ के चुनाव से पहले उठाया जा रहा था। गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते में १५ लाख रुपए जमा कराने के अपने वादे के बारे में बोलना अभी उनके लिए उल्टा पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी को १५ लाख रुपए देने का वादा नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष पांच करोड़ गरीब परिवारों में से प्रत्येक महिला सदस्य के बैंक खाते में 72 हजार रुपए जमा कराये जाएंगे। उन्होंने कहा कि ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों को न्याय योजना से काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रति महीने छह हजार रुपए उस गरीब परिवार को दिये जाएंगे जिनकी मासिक आय 12 हजार रुपए से कम है।
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