नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने संजय लीला भंसाली की फिल्म ’’पद्मावत’’ से संबंधित अपने पूर्व के अंतरिम आदेश में कोई भी संशोधन करने से मंगलवार को इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में संशोधन का मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों का अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया कि फिल्मों के प्रमाणन के लिए एक सांविधिक संस्था मौजूद है और इस बारे में उसने भी पहले ही आदेश सुना दिया है। न्यायालय ने कहा कि वह गत सप्ताह के अपने अंतरिम आदेश में संशोधन नहीं करेगा। उसने एक बार फिर कहा कि कानून-व्यवस्था बनाना राज्यों का काम है और उन्हें (राज्यों को) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून-व्यवस्था बनी रहे। गौरतलब है कि न्यायालय ने गत सप्ताह मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में पद्मावत की रिलीज पर रोक के राज्य सरकारों के फैसले पर स्थगनादेश जारी किया था।

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