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नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सीबीआई विवाद से जुड़ी अपनी जांच रिपोर्ट सोमवार को उच्चतम न्यायालय को सौंप दी। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। बता दें कि सीबीआई में दो शीर्ष अफसरों के विवाद के बाद सरकार ने निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था। वर्मा इस मामले को उच्चतम न्यायालय ले गए थे। न्यायालय ने आदेश दिया था कि सीवीसी आलोक वर्मा पर लगे आरोपों की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश एके पटनायक की निगरानी में करे।

अब उच्चतम न्यायालय ने सीवीसी रिपोर्ट को अपने रिकॉर्ड में ले लिया है। आलोक वर्मा और कॉमन कॉज नामक एनजीओ की याचिकाओं पर 16 नवंबर को सुनवाई होगी। न्यायालय ने जांच रिपोर्ट जमा कराने में विलंब पर सीवीसी को फटकार लगाई। सीवीसी की इस रिपोर्ट में सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के फैसलों का विवरण भी पेश किया है।

चूंकि न्यायालय सीबीआई में नागेश्वर राव की भूमिका को लेकर निर्देश दे चुका है कि वे सिर्फ रूटीन का काम देखेंगे, कोई नीतिगत फैसला नहीं करेंगे। इसके बाद उनकी भूमिका सीमित हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने अब तक जो भी फैसले लिए, उनके बारे में न्यायालय ने रिपोर्ट मांगी थी।

सीबीआई में मचे ​घमासान पर 26 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई थी। तब मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। न्यायालय ने छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर कहा था कि सीवीसी को दो हफ्तों में यह जांच करनी होगी।

आलोक वर्मा सरकार द्वारा खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले से खफा थे। उन्होंने राकेश अस्थाना के आरोपों का भी खंडन किया था। उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई 12 नवंबर निर्धारित की थी, इसलिए सोमवार को सीवीसी रिपोर्ट को लेकर काफी चर्चा थी। अब यह मामला सीजेआई गोगोई और जस्टिस एसके कौल की पीठ के पास सूचीबद्ध है।

सीवीसी रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय के रुख से ही सीबीआई में मचे घमासान पर समाधान की कोई सूरत निकलेगी। अब तक आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। अब देखना यह होगा कि न्यायालय क्या निर्णय देता है।

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