चेन्नई। गुरुवार को राज्य के वित्त मंत्री का प्रभार रखने वाले उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने वर्ष २०१८-१९ का राज्य बजट पेश किया। इस बजट में सरकार की ओर से जहां कोई भी नए कर की घोषणा नहीं की गई है साथ ही जु़डी करो़डों रुपए की कई जन कल्याणकारी परियोजनाओं की घोषणा की गई है। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी के विधानसभा में प्रवेश करने के बाद अन्नाद्रमुक विधायकों ने अपनी बंेंच थपथपा कर उनका स्वागत किया। यह बजट १७,४९१ करो़ड रुपए राजस्व घाटा और ४४,४८१ करो़ड रुपए के राजकोषीय घाटा के साथ पेश किया गया।पन्नीरसेल्वम ने बजट पेश करते हुए कहा कि वर्ष २०१८-१९ के दौरान केंद्रीय हस्तांतरण समेत कुल राजस्व प्राप्तियां १,७६,२५१ करो़ड रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है और राज्य के अपना राजस्व कर ९८,६९३ करो़ड रुपए रहने का अनुमान है। बजट में कई जनकल्याणकारी घोषणाएं हैं जिनमें पुलिस विभाग को ७,८७७.५८ करो़ड रुपए देने,५००.६५ करो़ड रुपए का विश्वविद्यालय अनुदान देने की घोषणा के साथ ही गरीबी उन्मूलन के लिए ५८१.८१ करो़ड रुपए आवंटित करने का प्रावधान शामिल हैं।पन्नीरसेल्वम ने बजट पेश करते हुए कहा राज्य परिवहन निगमों के बे़डे में शामिल दस वर्षों से ज्यादा समय से संचालित हो रही ४५९३ बसों को बदला जाएगा। सरकार नई बसों को शामिल करने के लिए ६०० करो़ड रुपए की शेयर पूंजी का इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही सरकार ने बजट में जनजातीय लोगों का ध्यान रखते हुए जनजातीय कल्याण विभाग को ३३३ करो़ड रुपए देने की घोषणा की है।राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल मुफ्त धोती और सा़डी योजना के लिए ४९० करो़ड रुपए का आवंटन किया गया है। श्रीलंकाई शरणार्थी कल्याण के लिए १०९ करो़ड रुपए, बांधों के निर्माण के लिए २५० करो़ड रुपए ,युवा कल्याण योजनाओं के मद में १९१ करो़ड रुपए,अन्नामलै विश्वविद्यालय को २५० करो़ड रुपए देने की मंजूरी और स्कूली शिक्षा के लिए २७,२०५ करो़ड रुपए का प्रावधान रखने की भी घोषणा की गई है।सरकार ने बजट में किसानों के लाभ के लिए उझवन ऐप लांच करने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अनाज की प्रत्यक्ष खरीद के लिए तैयार है और राज्य के लिए एक नई खाद्य प्रसंस्करण नीति का अनावरण किया जाएगा। पन्नीरसेल्वम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के पुलिसकर्मियों को प्रदान किए जाने वाले मुख्य मंत्री कांस्टेबुलरी मेडल की संख्या १,५०० से ब़ढाकर ३,००० करने का प्रस्ताव रखा है।

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