जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को केन्द्र सरकार का साहसिक आर्थिक निर्णय बताते हुए कहा है कि इससे आर्थिक अपराधियों पर अंकुश लगा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की क्रांतिकारी पहल से सम्पूर्ण देश में एक अच्छी एवं सरल कर पद्धति लागू की गई है। प्रदेश में भी इसके सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने १३ लाख २८ हजार से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है।चौदहवीं विधानसभा के दसवें सत्र में सोमवार को अभिभाषण प़ढते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स़डक, आवास, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, पर्यटन, सूचना और प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में हुए ऐतिहासिक कार्यों के परिणामस्वरूप समग्र विकास के साथ ही राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है।भामाशाह की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें एक करो़ड ५१ लाख परिवारों के पांच करो़ड ५५ लाख व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है। अब तक पूर्ण पारदर्शी तरीके से नगद व गैर नगद लाभ के ३४ करो़ड ११ लाख ट्रांजेक्शन तथा १३ हजार २८ करो़ड रुपए से अधिक की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधी हस्तांतरित की जा चुकी है।राज्यपाल ने कहा कि राज्य की अनूठी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक लगभग १८ लाख से अधिक दावे बीमा कंपनी को प्रस्तुत किए जा चुके हैं और एक हजार करो़ड रुपए से अधिक राशि की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं पात्र व्यक्तियों को राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में सुलभ करवाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से प्रारंभ की गई आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना में अब तक ५८१ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श पीएचसी के रूप में विकसित किया जा चुका है व ३१४ पीएचसी को आदर्श पीएचसी के रूप में विकसित करना प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि बिग़डते लिंगानुपात को सुधारने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुखबिर योजना के अंतर्गत २८ इंटरस्टेट सहित कुल १०२ सफल डिकोय ऑपरेशन किए जा चुके हैं।राज्यपाल ने कहा कि राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृ़ढ करने के उद्देश्य से टेलिमेडिसिन परियोजना लागू कर १०० दूरस्थ चिकित्सा संस्थानों पर मरीजों को नि:शुल्क विशेषज्ञ चिकित्सीय सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा के तहत इस समय प्रदेश में कुल एक हजार ५११ एम्बुलेंस संचालित की जा रही है। साथ ही सभी जिलों में २१ नवम्बर २०१७ से ३४ एडवांस लाईफ सपोर्ट १०८ एम्बुलेंस प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं एवं इन मेडिकल कॉलेजों को सत्र २०१८-१९ में प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं को सुदृ़ढ करने के लिए प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं बीकानेर में ६५० करो़ड रुपए की लागत से सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक बनवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ २०१७ में लगभग ५५ लाख किसानों को योजना से जो़डा गया है। सॉयल हैल्थ कार्ड योजना के प्रथम चरण में राज्य की समस्त कृषि जोतों के लिए ७७ लाख १७ हजार सॉयल हैल्थ कार्ड उपलब्ध करवाकर द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि ‘उन्नत किसान और खुशहाल राजस्थान‘ का सपना पूरा करने तथा वर्ष २०२२ तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से जयपुर व कोटा के बाद उदयपुर में तीन दिवसीय ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि कृषि कार्य करते हुए कृषक, खेतीहर मजदूर अथवा हम्माल-पल्लेदार का अंग-भंग अथवा मृत्यु होने पर दावेदार को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के तहत वर्ष २०१७-१८ में दिसम्बर तक दो हजार २२० परिवारों को लगभग ३० करो़ड रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में जैतून की खेती के सफल नवाचार को भारत सरकार द्वारा सराहा गया है। जैतून की खेती को तिलहन तथ ऑयल पाम से संबंधित राष्ट्रीय मिशन में शामिल कर लिया गया है। राज्य में जैतून के तेल के साथ-साथ जैतून से शहद तथा इसकी पत्तियों से ग्रीन टी बनाने का नवाचार भी प्रारंभ कर दिया गया है।

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