जयपुर। राजस्थान सरकार ने किसानों के अल्पकालीन फसली ऋण में ५० हजार रुपए तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य में विभिन्न वर्गों को ६५० करो़ड रुपए की राहत देने का भी बजट में प्रस्ताव किया गया है।मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को राज्य विधानसभा में २०१८- १९ का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है।मुख्यमंत्री ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट में किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति, व्यापारियों सहित अन्य वर्गों को लुभाने का प्रयास किया। सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओें को १८ साल से कम उम्र के अपने बच्चों की देखभाल के लिए सेवाकाल में दो साल का अवकाश देने, महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबा़डी कार्यकर्ता के मानदेय में ब़ढोतरी करने, स्कूल और कॉलेज को क्रमोन्नत करने, पुलिसकर्मियों के मेस भत्ते, गौशालाओं का संवर्धन करने, राजस्थान रोडवेज की बसों में ८० साल से अधिक उम्र के वृद्वजनों को मुफ्त एवं उनके साथ सहायक को पचास प्रतिशत रियायत के साथ यात्रा करने की सुविधा देने की घोषणा की है।वसुंधरा ने आंगनबा़डी कार्यकर्ता को ६,००० रुपए, मिनी आंगनबा़डी कार्यकर्ता को ४,००० रुपए, सहायिका को ३,५०० रुपए और साथिनों को ३,३०० रुपए का मानदेय देने की घोषणा की है।मुख्यमंत्री ने कास्टेंबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, निरीक्षक को २,००० रुपए प्रतिमाह मेस भत्ता देने की भी घोषणा की है। पहले यह भत्ता क्रमश: १,६०० रुपए और १,७०० रुपए था।वित्त विभाग भी संभाल रही मुख्यमंत्री ने बजट में सभी २०० विधानसभा क्षेत्रों में १५ किलोमीटर की नई स़डक बनाने, ग्रामीण गरीब पथ एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जो़डने, प्रत्येक जिले में एक नंदी गौशाला के संवर्धन एवं गौसरंक्षण के लिए ५० लाख रुपए के अनुदान, उंटनी के दूध प्रसंस्करण एवं ब्रिकी के लिए जयपुर में पांच करो़ड रुपए की लागत से मिनी संयंत्र लगाने की घोषणा की है।मुख्यमंत्री ने लघु एवं सीमांत कृषकों के सहकारी बैंकों में ३० सितम्बर २०१७ को बकाया अल्पकालीन फसली ऋण में समस्त ब्याज एवं दंड माफी, अल्पकालीन फसली ऋण में से ५०,००० रुपए तक के कर्जे माफ करने, राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन, राजफैड को मूल्य समर्थन योजना के तहत सरसों और चने की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पांच सौ करो़ड रुपए का ब्याजमुक्त ऋण और खरीद पर देय मंडी शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया।वसुंधरा ने १,००० अन्नपूर्णा भंडार खोलने, १,८३२ स्कूलों को क्रमोन्नत करने, ७७,१०० रिक्त पदों को भरने, १७ उपखंड मुख्यालयों में कॉलेज खेालने, कोटा एवं नौगांवा (अलवर) में कृषि महाविद्यालय खोलने, एससी एवं एसटी वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा दो लाख रुपए तक के बकाया ऋण एवं ब्याज को माफ करने, भैरों सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना आंरभ करने, सुंदर सिंह भंडारी ईबीसी स्वरोजगार योजना शुरू करने, १०वीं और १२वीं की विज्ञान, कला, वाणिज्य परीक्षा में ८५ प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली प्रत्येक संवर्ग की २००-२०० छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की।ज्र्‍ॅफ्ट्टर्‍ ध्य्ख्रू ब्ह्द्मष्ठ ·र्ष्ठैं द्धय्ख्र ·र्ैंद्य द्बष्ठ्र ·र्ैंद्बर्‍ त्रत्र्य् झ्श्नख्रष्ठप्रय् ·र्ैंर्‍ ृय्द्भ द्धढ्ढणक्कर्‍राजस्थान सरकार ने दावा किया है वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद कर भार में कमी आने के साथ राज्य के राजस्व में वृद्वि हुई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को बजट भाषण में यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष २०१५-१६ को आधार वर्ष मानते हुए वैट राजस्व में १४ प्रतिशत की बढोतरी के आधार पर राज्य को माह अक्टूबर २०१७ की अवधि के लिए ९११ करोड रुपए क्षतिपूर्ति के रुप में प्राप्त हुए है तथा माह नवम्बर दिसम्बर २०१७ के लिए लगभग ७५१ करो़ड रुपए प्राप्त होना अपेक्षित है। द्यय्ज्डत्र्य्द्म द्बष्ठ्र ॅ·र्ैं ध्य्क्व ृय्ट्ठ ब्ज्य्द्य झ्ख्रह्र झ्द्य ब्ह्ख्र्‍ द्न्यत्रश्चद्भय्ैंराजस्थान सरकार शिक्षा विभाग में सत्तर हजार से अधिक पदों पर भर्ती सहित अन्य विभागों में एक लाख आठ हजार पदों पर भर्तियां करेगी। राजे ने सोमवार को विधानसभा में वर्ष २०१८-१९ के बजट भाषण में बताया कि शिक्षा विभाग में ७७ हजार १००, गृह विभाग में पांच हजार ७१८, प्रशासनिक सुधार विभाग में ११ हजार ९३० एवं स्वास्थ्य विभाग में छह हजार ५७१ पदों पर भर्तियां की जाएगी। यह भर्तियां आगामी दिसम्बर से पहले की जाएगी। इसके अलावा आगामी वर्ष में ७५ हजार पदों के लिए नई भर्तियां की जाएगी। सातवें वेतन आयोग की लागू सिफारिशों के तहत दिए जाने वाले एरियर की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि आगामी एक अप्रैल से बकाया राशि का भुगतान प्रारंभ किया जायेगा। उन्होंने राज्य में महिला कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि में अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम दो वर्ष की चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान किए जाने की घोषणा भी की। ख्ह्र फ्ैंद्यूय्ह्लय् ॅप्ैं फ्ैंप्थ्श्चद्म ·र्ष्ठैं ्यध्ॅ झ्घ्य्फ् ·र्ैंद्यह्ठ्ठणक्क र्ङैंझ्ॅ ब्ह्रख्ष्ठ क्वघ्श्चराजस्थान सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं में आधारभूत संरचना के विकास के लिए पचास करो़ड रुपए खर्च करने की घोषणा की हैं। राजे ने सोमवार को यहां विधानसभा में वर्ष २०१८-१९ बजट भाषण में यह घोषणा करते हुए बताया कि इन गौशालाओं में गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से आगामी वर्ष में पचास करो़ड रुपए खर्च कर गौआवास शैड, पानी का टांका, चारा भंडार गृह आदि का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने गौशालाओं को चारा पशुआहार के लिए वर्तमान में तीन महीने की सहायता को ब़ढाकर छह महीने किए जाने तथा निराश्रित गौवंश की देखभाल के लिए प्रत्येक जिले में एक नंदी गौशाला को गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से पचास लाख रुपए तक का अनुदान दिए जाने की घोषणा की। इसी तरह राज्य में स्वयं की २५ बीघा या अधिक भूमि पर संचालित की जाने वाली २५ गौशालाओं में सौ घन मीटर या अधिक क्षमता के बायो गैस प्लांट लगाने के लिए गोपालन विभाग द्वारा प्रति गौशाला लागत का पचास प्रतिशत अथवा अधिकतम चालीस लाख रुपए तक का अनुदान दिए जाने की घोषणा भी की।

LEAVE A REPLY