isro scientist narayanan
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को इसरो जासूसी मामले में फैसला दिया है। न्यायालय ने पूर्व वैज्ञानिक एस. नंबी नारायणन को 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में पूर्व वैज्ञानिक नारायणन को केरल पुलिस ने बेवजह गिरफ्तार किया था। इससे उन्हें परेशानी हुई और मानसिक प्रताड़ना मिली। यह मामला करीब 24 साल पुराना है। यही नहीं, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि उन पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाए।

करीब 76 साल के पूर्व वैज्ञानिक नारायणन को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। इससे पहले वे लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय गए थे। उच्चतम न्यायालय का फैसला काफी चर्चा में है और लोग इस मामले के बारे में जानना चाहते हैं। दरअसल यह मामला 1994 का है। तब इसरो के वैज्ञानिक नारायणन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगा था। तब से वे अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।

शुक्रवार का दिन उनके लिए अच्छी खबर लेकर आया जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला उनके हक में सुना दिया। इस मामले पर नारायणन पूर्व में कह चुके हैं कि उन्हें झूठा फंसाया गया। नारायणन और एक अन्य शख्स पर पुलिस ने यह आरोप लगाया था कि वे इसरो के गुप्त दस्तावेज पाकिस्तान को दे रहे हैं। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई।

इस मामले की विस्तृत जांच हुई। आखिरकार 1998 में उच्चतम न्यायालय ने मामला रद्द कर दिया। इस दौरान वैज्ञानिक नारायणन को निजी और सार्वजनिक जीवन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन पर आरोप बहुत गंभीर थे। इसके बाद वे मानवाधिकार आयोग गए। वहां उन्हें 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश हुआ। नारायणन इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद वे उच्चतम न्यायालय गए, जिसने 50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है।

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